|
ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
|
|
|
Friday, 05 February 2010 |
|
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਨਾਮ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦਾਗ਼? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਖ਼ਰ ਦਾਗ਼ੀ ਜੇਤੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭਾਵ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ-ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ, ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਟਲ ਵਪਾਰੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ? ਛਤਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 1992 ਤੇ 1994 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛਤਵਾਲ ਦਾ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ''ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਤਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛਤਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ
ਮਾਮਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛਤਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛਤਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਤਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਛਤਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਰਮਾਕਾਂਤ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2001 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਚਿਤਰੰਜਨ ਰਤਨਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਕਾਰੀ ਚੰਦਰਯਾਨ-1 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2009 ਵਿਚ 'ਇਸਰੋ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਕਾਕੋਡਕਰ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਇਕ ਇਡਲੀ ਹੋਟਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁੱਛ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?'' ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਵਉਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਅਣਥੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 1954 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਹਰਮਪਿਆਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਢੌਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ.ਬੀ. ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਐਨ.ਐਸ. ਫੜਕੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਯੋਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2001 ਵਿਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵੋਕਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮਣੀਪੁਰੀ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰ ਰਤਨ ਥਿਆਮ ਨੇ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੂਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 12 ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2005 ਵਿਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ?
ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛਤਵਾਲ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1996 'ਚ ਬਣੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ, ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਾਗ਼ੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਦਾਗ਼! ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?''
 |
